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राफेल के सौदे में हुआ था भ्रष्टाचार


Agra:

राफेल विमानों की खेप भारत आने लगी है लेकिन इन विमानों के सौदे को लेकर सवाल उठने अभी बंद नहीं हुए हैं। देश में चुनावी मुद्दा बनने से लेकर विपक्ष के तमाम आरोपों से गुजरते हुए राफेल सौदे को कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। अब फ्रांस की समाचार वेबसाइट मीडिया पार्ट ने राफेल पेपर्स नाम से आर्टिकल प्रकाशित किए हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में पांच राज्यों में हो रहे चुनाव के बीच एक बार फिर राफेल का जिन्न सामने आ सकता है। भारत में विपक्षी दल केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ बड़े हथियार की तलाश में हैं, जो इस खुलासे से पूरा हो सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक राफेल लड़ाकू विमान डील में गड़बड़ी का सबसे पहले पता फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एएफए को 2016 में हुए इस सौदे पर दस्तखत के बाद लगा। एएफए को ज्ञात हुआ कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने एक बिचौलिए को 10 लाख यूरो देने पर रजामंदी जताई थी। यह हथियार दलाल इस समय एक अन्य हथियार सौदे में गड़बड़ी के लिए आरोपी है। हालांकि एएफए ने इस मामले को प्रोसिक्यूटर के हवाले नहीं किया था।

फ्रांस की एक समाचार वेबसाइट का दावा

रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2018 में फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी पीएनएफ को राफेल सौदे में गड़बड़ी के लिए अलर्ट मिला। साथ ही लगभग उसी समय फ्रेंच कानून के म्युताबिक दसॉल्ट एविएशन के ऑडिट के भी समय हुआ। कंपनी के 2017 के खातों की जांच के दौरान क्लाइंट को गिफ्ट के नाम पर हुए 508925 यूरो के खर्च का पता लगा। यह समान मद में अन्य मामलों में दर्ज खर्च राशि के मुकाबले कहीं अधिक था।

रिपोर्ट में बताया गया कि इस खर्च पर मांगे गए स्पष्टीकरण पर दसॉल्ट एविएशन ने एएफए को 30 मार्च, 2017 का बिल मुहैया कराया, जो भारत की डेफसिस सॉल्यूशंस की तरफ से दिया गया था। यह बिल राफेल लड़ाकू विमान के 50 मॉडल बनाने के लिए दिए ऑर्डर के आधे काम के लिए था। इस काम के लिए प्रति नग 20, 357 यूरो की राशि का बिल थमाया गया। अक्टूबर 2018 के मध्य में इस खर्च के बारे में पता लगने के बाद एएफए ने दसॉल्ट से पूछा कि आखिर कंपनी ने अपने ही लड़ाकू विमान के मॉडल क्यों बनवाये और इसके लिए 20 हजार यूरो की मोटी रकम क्यों खर्च की गई? साथ ही सवाल पूछे गए कि क्या एक छोटी कार के आकार के यह मॉडल कभी बनाए या कहीं लगाए भी गए?

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