कोरोना के बढ़ते कहर के चलते उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आगरा जिला न्यायालय के सभी कार्य अब ऑनलाइन सम्पादित होंगे। जिले के सभी न्यायालयों में जमानत, फौजदारी, बंदियों की सुनवाई आदि सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। अधिवक्ता भी ऑनलाइन ईमेल व सीआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रार्थना पत्र दाखिल करेंगे। इसके साथ ही न्यायालय में सिर्फ उन्हीं अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जिनके वाद पहले से सूचीबद्ध हैं। न्यायालय में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम किया जाएगा।

इधर अधिवक्ताओं ने आज न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। आगे की रणनीति के लिए दोपहर दो बजे बैठक होगी। समस्त बार एसोसिएशन की बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप की चपेट में लगातार अधिवक्ता, अधिकारी, न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी आ रहे हैं। कुछ साथियों की कोरोना से मौत भी हो गई है। ऐसी परिस्थिति में आज जान बचाना मुश्किल हो रहा है।  कोरोना के मरीजों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की टेलीफोनिक चर्चा हुई।

जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने आज न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। वार्ता में आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा, सचिव राम प्रकाश शर्मा, ग्रेटर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुर्ग विजय सिंह भैया, सचिव सुरेश पाल सिंह कुशवाह, अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के दिनेश कुमार शर्मा तथा आगरा अधिवक्ता एसोसिएशन के सचिव  पवन कुमार गुप्ता, अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार यादव शामिल रहे। अधिवक्ताओं की मांग के है कि दीवानी परिसर में लगातार सेनेटाइजेशन कराया जाए। किसी भी वादकारी को बिना मॉस्क के दीवानी में प्रवेश न दिया और सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जाए। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ऑनलाइन सुनवाई होने से दीवानी परिसर में आने वाले वादकारियों की संख्या स्वत: ही घट जाएगी। साथ ही अधिवक्ताओं से भी हाईकोर्ट ने ऑनलाइन पैरवी करने को कहा है।

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