भारत मुक्ति पार्टी ने चुनाव आयोग के पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि देश में पहले से कोरोना वायरस के कारण महामारी फैल रही है इस बीमारी से लाखों लोग परेशान है और हजारों लोगों की जान चली गई है।
बिहार की स्तिथि तो और ही अलग है क्योंकि पहले तो बिहार वासी कोरोना वायरस से पीड़ित है अब दूसरा बाढ़ से। बिहार में 18 जिले के लोग बाढ़ से पीड़ित है।
भारत मुक्ति पार्टी आम जनता का का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग से निम्न बिंदुओं के माध्यम से माँग करती है कि-
1.WHO के अनुसार कोविड-19 एक वैशिवक महामारी है, इससे बिहार की 12 करोड़ की जनता को जान-माल का खतरा है ।
2. बिहार में 18 जिला बाढ़ग्रस्त है, जिससे पूरा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और एक दूसरे प्रकार की महामारी फैलने की आशंका है ।
3. बाढ़ प्रभावित 18 जिलों में मतदाताओं के मतदान पहचान-पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज पानी मे बह जाने के कारण पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की सही पहचान करना संभव नही है इससे बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान होने के संभावना है ।
4. वर्चुअल रैलियों से प्रतिनिधियों का जनता के प्रति जवाबदेही का सिद्धांत खत्म हो जाता है, सामान्य रैलियों से जनता अपने प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों से सवाल-जवाब करती है प्रत्यक्ष संवाद न होने की वजह से जनता के मौलिक अधिकार का हनन होता है ।
5. वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बड़ी-बड़ी LED स्क्रीन लगाकर वर्चुअल रैलियों के माध्यम से जनता को धोखा देने और मूर्ख बनाने का काम करेंगी ।
6. बिंदु क्रमांक-5 के विपरीत चुनाव में छोटे दल जिनके पास बड़ी-बड़ी LED स्क्रीन लगाकर जनता को सम्बोधित करने का साधन व बजट नही होता है । सामान्यतः छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी जनता के बीच जाकर प्रत्यक्ष जनसंपर्क करके अपना वोट बनाते है और जीतकर भी आते है । मगर कोरोना महामारी से यह संभव नही है ।
7. केंद्र और राज्य की सरकारें अखबार और टीवी चैनलों को करोड़ो रूपये की पेड़ न्यूज़ दे कर प्रचार-प्रसार करेंगी जो कि छोटे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के पास पर्याप्त साधन-संसाधन न होने के कारण संभव नही है ।
8. चुनाव में इस्तेमाल होने वाली EVM मशीनों को बार-बार अलग- अलग मतदाताओं के छूने की वजह से संक्रमण तेजी से फैल सकता है तथा WHO के नियमो का भी उल्लंघन होता है और बिहार में कोविड-19 “सामुदायिक फैलाव” की तरह बढेगा जिससे भारी संख्या में लोगो की जान जा सकती है ।
अतः उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव आयोग से सामान्य विधानसभा चुनाव-2020 को कोविड-19 और बाढ़ से होने वाली भयानक त्रासदी को ध्यान में रखते हुए तय समय सीमा से स्थगित करके स्थिति सामान्य होने पर चुनाव 2021 में करवाया जाए।

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